समाजमा रहेका सबै व्यक्तिहरूबीच समानता, समता तथा सम्मानजनक व्यवहार कायम गर्न सकिने अवस्थालाई सामाजिक न्यायको
रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्तिको अवस्था, आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सबैलाई न्यायपूर्ण र समानजनक
व्यवहार गरिने अवस्था नै सामाजिक न्याय हो । राज्य सञ्चालनका प्रमुख ध्येयहरूमध्ये
सामाजिक न्यायको स्थापना पनि एक महत्वपूर्ण ध्येय हो । नेपालको विभिन्न आवधिक
योजना तथा राष्ट्रिय रणनीतिहरूले पनि सामाजिक न्यायलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा
स्वीकार गरेका छन् ।
तर सामाजिक न्यायको
अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका
छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्दछ । कतै सामाजिक न्याय
स्थापित गर्ने प्रयासकै क्रममा सामाजिक अन्याय झन् बढिरहेको त छैन भन्ने विषयमा
पनि गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा तथा
सुविधाहरूमा नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता तथा
अवसरको असमानतालाई ध्यानमा राखी न्यायसंगत विभेद (Positive Discrimination)
को माध्यमबाट सबैलाई सरकारी संयन्त्र र अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित
गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले राज्य
सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा लोककल्याणकारी राज्य को अवधारणालाई
अंगीकार गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य जनताको समग्र कल्याण सुनिश्चित गर्नु हो ।
यसै अवधारणाको आधारमा राज्यले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आरक्षण व्यवस्था, अनुदान प्रणाली तथा स्वास्थ्य बीमा
जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने प्रयास गरेको छ तथापि यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका
केही कमजोरी तथा विकृतिहरूले कतिपय अवस्थामा सामाजिक अन्याय बढेको अनुभूति समेत
गराएको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ता समाजका ती नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता जस्तै
गास, बास र कपास पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले
प्रदान गरिएको सुविधा हो । जसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई न्यूनतम जीवनयापनमा
सहयोग पुर्याउँछ तर व्यवहारमा हेर्दा यस
कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा
आर्थिक रूपमा सक्षम तथा मासिक लाखौ आम्दानी हुने परिवारका सदस्यहरूले पनि सामाजिक
सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । यसले वास्तविक लाभग्राहीसम्म
सुविधा पुग्न नपाउने स्थिति सिर्जना गरेको छ र कार्यक्रमको मूल उद्देश्यसमेत कमजोर
भएको देखिन्छ ।
आरक्षण प्रणाली
भौगोलिक, जातीय, आर्थिक,
सामाजिक तथा विशेष अवस्थाका कारण अवसरबाट वञ्चित भएका वर्गलाई
राज्यका संरचना तथा अवसरहरूमा समान पहुँच प्रदान गर्ने उद्देश्यले आरक्षण प्रणाली
लागू गरिएको हो । यस व्यवस्थाले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गलाई अघि बढ्ने
अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका
लागि आवश्यक स्पष्ट मापदण्ड तथा संरचनाको अभावका कारण वास्तविक लक्षित वर्गले
अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ । सुगम तथा उच्च ओहोदामा रहने
व्यक्तिले त्यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ अब यस मापण्डलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने
देखिन्छ ।
अनुदान प्रणाली
आर्थिक रूपमा कमजोर तर उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यम विकास
तथा उत्पादनमूलक कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूले आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न
सक्ने सम्भावना भए पनि व्यवहारमा पहुँच भएका सीमित वर्गको प्रभावका कारण वास्तविक
लक्षित वर्गसम्म अनुदानको लाभ पुग्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । यसले सामाजिक असमानता
न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू
गरिएको हो । यसको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि उपचारबाट वञ्चित हुन
नपरोस् भन्ने हो तर प्रारम्भिक कार्यान्वयनको क्रममा व्यवस्थापन तथा निगरानीमा
देखिएका कमजोरीका कारण यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कतिपय
अवस्थामा बिचौलियाको संलग्नता तथा व्यवस्थापनगत कमजोरीले कार्यक्रमको उद्देश्य
कमजोर भएको अनुभूति पनि भएको छ ।
समग्रमा हेर्दा, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उद्देश्यले राज्यले विभिन्न कार्यक्रम तथा
नीतिहरू लागू गरेको भए पनि ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता तथा लक्षित वर्गसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक
देखिन्छ । अन्यथा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने प्रयास नै कतिपय अवस्थामा सामाजिक
असमानता बढाउने कारण बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ । नेपालमा यस्तो भएको महसुश हुदै
गएको छ । त्यसैले नीतिको सही कार्यान्वयन, प्रभावकारी
निगरानी तथा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानमार्फत मात्र सामाजिक न्यायको लक्ष्यलाई
व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय प्राप्तिमा हरेक नागरिकबाट
राज्यलाई आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । यस प्रति हामी सबैले अनावश्यक लोभ
लालच नगरी समग्र देशको सामाजिक न्यायको लक्ष्यमा हामी सबैको सहयोग अपरिहार्य
देखिन्छ ।
सुनिल
घिमिरे
नेपाल
बैक लिमिटेड