नेपालको विकास, असन्तुष्टि र उत्तरदायित्वको प्रश्न

                                         

 नेपालले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको यात्रासँगै उल्लेखनीय आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन अनुभव गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि, बेरोजगारी दरमा गिरावट, र आर्थिक समानताको प्रयास जस्ता उपलब्धिहरू देखिए पनि जनतामा असन्तुष्टि कायमै छ। प्रश्न उठ्छ यो असन्तुष्टि सरकारको असफलताको कारण हो कि जनताको अत्यधिक अपेक्षाको परिणाम हो ?

 नेपालको वर्तमान अवस्था: विकास र असन्तुष्टिको दोहोरो स्थिति

 लोकतन्त्र र गणतन्त्रले नेपालमा परिवर्तनको ढोका खोलेका छन्। सूचना प्रविधिको विकासले जनतामा सचेतना बढाएको छ। अब उनीहरू विकासको गति, सरकारी नीति, र आर्थिक व्यवस्थालाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन्। तर, जब जनताले नेपाललाई छिमेकी देशहरू वा विश्वका तीव्र गतिमा विकास भएका मुलुकहरूसँग तुलना गर्छन्, तब असन्तुष्टि झन् गहिरिन्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारी दर बढेको छ, अवसंरचनागत विकास भइरहेका छन्, तथा आर्थिक अवसरहरू विस्तार भएका छन्। तर यी उपलब्धिहरू पर्याप्त ठहरिएका छैनन्। मुख्य समस्या भनेकै विकासको गतिमा रहेको असन्तोष हो—जनताले देखेको ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना अझै वास्तविकता बनेको छैन।

के जनताले बढी आशा गरेका कारण असन्तुष्टि देखिएको हो ?

 लोकतन्त्रले जनतालाई अधिकार दिएको छ, जसले सरकारबाट तत्काल सुधारको अपेक्षा बढाएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले जनतालाई सार्वजनिक नीति र आर्थिक स्थितिबारे जानकारी दिन सहज बनाएको छ, जसले असन्तोषका आवाजहरू बुलन्द गराएका छन्। विदेशमा भएका सफलताहरू हेर्दा जनताले नेपाललाई पनि उस्तै गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरेका छन्। महँगी, बेरोजगारी, र अवसरहरूको असमान वितरणका कारण जनतामा निराशा छ, तर धेरैजसो सबै समस्याको समाधान सरकारबाटै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छन्। जनता छिटो परिवर्तन चाहन्छन्, तर विकास समय लाग्ने प्रक्रिया हो भन्ने कुरा धेरैले बुझ्न सकेका छैनन्।

के सरकारले असफल भएकाले असन्तुष्टि बढेको हो ?

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन, ठूला विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने नाममा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, र अनियमितताले जनताको विश्वास घटाएको छ, सरकारले स्थानीय उद्यम, स्टार्टअप, र उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन, नीति त बनेका छन्, तर कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या छ। जनताको अपेक्षा र सरकारको असक्षमताबीचको द्वन्द्व नेपालको वर्तमान असन्तुष्टि जनताको अत्यधिक आशा र सरकारको कार्यशैलीबीचको अन्तरको परिणाम हो। यदि सरकार प्रभावकारी भइदिएको भए, जनताको उच्च आशा पूरा हुने थियो। यदि जनताले यथार्थपरक सोच राखेका भए, अनावश्यक निराशा हुने थिएन।

सरकारलाई दोष दिनुपर्ने पक्षहरू:

o   भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, र नातावादका कारण विकास सुस्त हुनु।

o   रोजगारीका अवसर सिर्जना भए पनि आम जनतालाई पर्याप्त लाभ नपुग्नु।

o   नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनु।

जनतालाई दोष दिनुपर्ने पक्षहरू:

o   अत्यधिक अपेक्षा राख्नु, तर व्यक्तिगत योगदान दिन नचाहनु।

o   चुनावमा सही नेतृत्व नछान्नु।

o   विदेशमा जस्तो द्रुत विकास नेपालमा तुरुन्तै सम्भव छ भन्ने सोच राख्नु।

समाधान के हुन सक्छ ?

 सरकारले पारदर्शी शासन दिनुपर्छ—राजनीतिक स्थिरता, कुशल नीति कार्यान्वयन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जनताले पनि यथार्थपरक सोच राख्नुपर्छ—विकासको लागि समय लाग्छ, र व्यक्तिगत तहमा पनि योगदान आवश्यक छ। निजी क्षेत्र र स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। शिक्षा प्रणाली सुधार गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।

 नेपालको आर्थिक र सामाजिक सुधार उल्लेखनीय भए पनि, सरकारको अकर्मण्यता र जनताको उच्च अपेक्षाबीचको अन्तरका कारण असन्तुष्टि बढिरहेको छ। समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, र जनताले पनि यथार्थपरक सोच राख्नुपर्छ। जब सरकार उत्तरदायी हुन्छ र जनता धैर्यवान् भएर परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका खेल्छन्, तब मात्र नेपालले स्थायी विकासको यात्रामा सही दिशा लिन सक्छ।

      सुनिल घिमिरे

मदाने ७ गुल्मी